जनगणना 2027 की भाषा सूची एवं ऑनलाइन प्रपत्रों में शास्त्रीय भाषा पाली को शामिल करने की मांग
महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को ‘अत्यंत आवश्यक’ विषय के रूप में पत्र भेजा, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी करने का किया अनुरोध
**ग्वालियर।** गोपाल किरन समाजसेवी संस्था (जीकेएसएसएस) के अध्यक्ष श्रीप्रकाश सिंह निमराजे ने भारत सरकार के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को पत्र भेजकर जनगणना 2027 की आधिकारिक भाषा सूची एवं ऑनलाइन जनगणना प्रपत्रों में शास्त्रीय भाषा पाली को सम्मिलित करने की मांग की है। उन्होंने इस विषय को अत्यंत आवश्यक बताते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उचित निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
श्री निमराजे ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 4 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना के माध्यम से पाली सहित पाँच भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। यह निर्णय भारत की प्राचीन भाषायी, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पाली भाषा बौद्ध त्रिपिटक साहित्य, तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं, प्राचीन भारतीय दर्शन तथा भारत की समृद्ध बौद्धिक परंपरा का महत्वपूर्ण आधार रही है। इसका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव भारत के अतिरिक्त श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक देशों तक विस्तृत है।
उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि जनगणना के ऑनलाइन प्रपत्र में भाषा चयन के लिए उपलब्ध सूची अथवा संबंधित भाषा सूची में पाली भाषा का विकल्प दिखाई नहीं देता है। इसके कारण उन नागरिकों को कठिनाई हो सकती है, जो अपनी भाषायी पहचान के रूप में पाली भाषा को दर्ज कराना चाहते हैं। साथ ही, पाली भाषा से संबंधित आँकड़ों के उचित संकलन, अभिलेखीकरण एवं वर्गीकरण में भी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।
श्री निमराजे ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाना और जनगणना में उसे मातृभाषा के रूप में वर्गीकृत किया जाना दो अलग-अलग प्रशासनिक विषय हैं। इसके बावजूद जनगणना 2027 के संबंधित प्रपत्रों एवं डिजिटल भाषा सूचियों की समीक्षा करके पाली भाषा के लिए उपयुक्त विकल्प उपलब्ध कराने तथा उसके उचित वर्गीकरण की व्यवस्था करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
उन्होंने महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त से आग्रह किया है कि जनगणना 2027 की आधिकारिक भाषा चयन सूची में पाली भाषा को सम्मिलित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत आवश्यक पहल की जाए। यदि वर्तमान में भाषा चयन सूची में पाली का विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो उसे सम्मिलित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने अनुरोध किया है कि इस विषय की गंभीरता एवं आवश्यकता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उचित निर्देश प्रदान करने के आदेश जारी किए जाएँ, जिससे जनगणना 2027 में पाली भाषा को उचित स्थान मिल सके और उससे संबंधित भाषायी आँकड़ों का व्यवस्थित एवं आधिकारिक अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जा सके।
श्रीप्रकाश सिंह निमराजे ने कहा कि पाली केवल एक प्राचीन भाषा नहीं है, बल्कि यह भारत की बौद्धिक, दार्शनिक, साहित्यिक और मानवीय विचार परंपरा की अमूल्य धरोहर है। भगवान बुद्ध के उपदेशों, बौद्ध दर्शन तथा त्रिपिटक साहित्य के संरक्षण, अध्ययन और अंतरराष्ट्रीय प्रसार में पाली भाषा की ऐतिहासिक भूमिका रही है। भारत की इस प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रभाव विश्व के अनेक देशों में आज भी दिखाई देता है।
उन्होंने कहा कि जब भारत सरकार ने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है, तब जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दस्तावेजीकरण में भी इसके लिए उपयुक्त भाषायी विकल्प उपलब्ध कराने पर विचार किया जाना चाहिए। इससे पाली भाषा की पहचान, उसके अध्ययन-अध्यापन, अनुसंधान तथा संरक्षण से जुड़े प्रयासों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। जनगणना में पाली को उचित प्रतिनिधित्व देना भारत की प्राचीन बौद्धिक विरासत, बौद्ध साहित्यिक परंपरा और भाषायी विविधता के सम्मान की दिशा में एक सार्थक पहल होगी।
