संपत्ति कर में 70 करोड़ वसूले, 250 करोड़ लक्ष्य, पूर्व सबसे आगे
- चौधरी व प्रतीक राव के प्रयास जारी
(विनय अग्रवाल)
ग्वालियर। ग्वालियर नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में लगभग 250 करोड़ रूपये से उपर का संपत्ति कर कलेक्शन का सर्वे रखा है। इसके लिये निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी व अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अभी 20 नवंबर तक मात्र 70 करोड़ रूपये का ही संपत्ति कर वसूल हो सका है। इस 70 करोड़ की वसूली में पूर्व विधानसभा क्षेत्र सबसे अव्वल हैं, जहां लगभग 33 करोड़ का संपत्ति कर वसूला गया है।
अब संपत्ति कर वसूली की विधानसभा क्षेत्र पर जानकारी देखे तो दक्षिण विधानसभा में आज तक 10 करोड़ 46 लाख, ग्रामीण विधानसभा में 14 करोड़ 53 लाख व ग्वालियर विधानसभा में 11 करोड़ 59 लाख रूपये का संपत्ति कर वसूला जा सका है। पूर्व संपत्ति कर वसूली में अग्रणी है तो ग्वालियर व ग्वालियर दक्षिण फिसडडी रहे हैं। पूर्व में यह वसूली उपायुक्त रजनीश गुप्ता के नेतृत्व में की गई हैं। इधर संपत्ति कर वसूली को लेकर निगमायुक्त अभिषेक चौधरी व अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों व कर संग्रहकों को हिदायत दे दी हैं कि हर हाल में संपत्ति कर 300 करोड़ के आसपास पहुंचाना है। संपत्ति कर वसूली की कमान सम्हालने वाले टी. प्रतीक राव का अनुमान है कि हम मार्च 27 में वित्तीय वर्ष पूरा होने पर 250 करोड़ तक तो हर हाल में वसूली कर लेंगे।
स्वच्छता अभियान में सर्वाधिक बेहतर काम करने वाले अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव अपनी मेहनत से स्वच्छ शहरों में प्रदेश का सबसे स्वच्छ अवार्ड का तमगा दिलाकर अपनी योग्यता साबित कर चुके है। अब उन्होंने इसी कारण संपत्ति कर को प्रथम वरीयता पर लिया हैं। इस बात की संभावना भी है कि हर काम को जिम्मेदारी से निभाने वाले टी. प्रतीक राव अब निगमायुक्त अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में यह काम भी सफलतापूर्वक कर सकेंगे।
जीआईएस सर्वे में नोटिस से लोग परेशान
इधर संपत्तिकर में एक प्राइवेट कंपनी ने करोड़ों का ठेका लेकर ग्वालियर में जीआईएस सर्वे शुरू किया है और लोगों को जबरदस्ती पत्र देकर वसूली का अभियान शुरू किया है। यह सर्वे वाले लोग नगर निगम के कर्मचारियों को चोर कहते घूम रहे है और यह भी कह रहे है कि नगर निगम के कर्मचारियों ने संपत्ति कर की सही गणना नहीं की है इसीलिये यह हम कर रहे हैं, ताकि वसूली 6 गुना कराई जा सकें। इस वसूली में यह लोग मोलभाव का भी मौन आफर दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस संदर्भ में नगरीय प्रशासन मंत्री सहित निगम आयुक्त व अपर आयुक्त नगर निगम को ध्यान देना चाहिये।