लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार की शिकायत — राज्यपाल के आदेश के 2 साल बाद भी जांच रिपोर्ट गायब

*ग्वालियर।* लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (P.H.E.), परिक्षेत्र ग्वालियर में जल जीवन मिशन / नलजल योजना के तहत *1000 हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार* की शिकायत का मामला राज्यपाल सचिवालय से लेकर प्रमुख अभियंता कार्यालय और राज्य सूचना आयोग तक पहुंच गया है, लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2 साल बाद भी न तो जांच रिपोर्ट दी गई और न ही RTI की जानकारी दी गई।

शिकायतकर्ता हैं — *संजय दीक्षित (एडवोकेट), अध्यक्ष, आरटीआई फाउंडेशन, ग्वालियर।*

*1. राज्यपाल सचिवालय से जांच का आदेश — 25.12.2024*
प्रमुख अभियंता, जल भवन, भोपाल के पत्र में शासन के पत्र क्र. 3395/आर-1776/2024/2/34(322) दिनांक 15.10.2024 का हवाला है। आदेश था — *“शिकायत की जांच कर, जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत सहित उपलब्ध कराएं।”*

*2. मुख्य अभियंता को शिकायत — 30.07.2026*
आरोप है कि PIO ने समय पर RTI की जानकारी नहीं दी, मुख्य सूचना आयुक्त के द्वितीय अपील आदेश क्र. ए 2406 दिनांक 02.09.2020 का पालन नहीं किया गया।

*3. RTI शुल्क घोटाले का आरोप — 2023 से जारी*
आरोप है कि 11-12-2025, 29-01-2026, 09-09-2025, 31-01-26 और 06 जून 2026 के आवेदनों के साथ लगी RTI फीस को वसूल कर निजी इस्तेमाल में ले लिया गया। मांग है कि वर्ष 2023 से जांच कर *व्हिसल ब्लोअर के रूप में शिकायतकर्ता को शामिल* किया जाए।

*4. प्रथम अपील — 17.09.2026*
50 रुपये के स्टाम्प पर RTI धारा 19(1) के तहत श्री राजेन्द्र हिरोडिया, प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील दी गई। मांग — भ्रष्टाचार के दस्तावेज निःशुल्क दिए जाएं, RTI धारा 20(1), 20(3) के तहत कार्रवाई हो, BNS धारा 111 के तहत FIR दर्ज हो।

*शिकायतकर्ता का सवाल —*
> “क्या 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही RTI को दबाया जा रहा है? मैं व्हिसल ब्लोअर के रूप में जांच में शामिल होकर सबूत देने को तैयार हूं।”

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