प्रवेश के समय ही श्रमिकों के बच्चों से फीस की प्रतिपूर्ति के लिये पोर्टल पर कराएं आवेदन: कलेक्टर
ग्वालियर ।मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए फीस प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाता है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में इस योजना की समीक्षा की। साथ ही निर्देश दिए हैं कि कॉलेजों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय ही पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों से पोर्टल पर इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कराए जाएँ, ताकि श्रमिक परिवारों के बच्चों को इस योजना के लाभ के लिये भटकना न पड़े।
कलेक्टर श्रीमती चौहान सोमवार को कलेक्ट्रेट के स्व. टी धर्माराव सभागार में आयोजित हुई अंतरविभागीय समन्वय बैठक में योजना की समीक्षा के दौरान इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, जिससे श्रमिक परिवारों का कोई भी पात्र विद्यार्थी इसके लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा शासकीय कॉलेजों में अध्ययन करने वाले श्रमिक परिवारों पात्र विद्यार्थियों की पूरी फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। वहीं निजी कॉलेजों में अध्ययनरत इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को अधिकतम 1.5 लाख रुपये अथवा वास्तविक फीस, जो भी कम हो, सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने विपणन संघ, सहकारिता एवं कृषि विभाग सहित खाद वितरण व्यवस्था से जुड़े विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में खरीफ फसलों के लिये उर्वरक की जरूरत का वास्तविक आंकलन कर शासन को मांग भेजें, जिससे खरीफ के लिये सभी किसानों को समय पर खाद मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि बगैर ई-टोकन के खाद वितरण कदापि न किया जाए अन्यथा सख्त कार्रवाई की जायेगी। बैठक में अपर कलेक्टर कुमार सत्यम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत एवं अपर कलेक्टर सी बी प्रसाद सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी व जिले के एसडीएम मौजूद थे।
