एम्स के शिविर से पहले घर-घर करें सर्वे और सभी विकासखंडों में लगाएँ स्क्रीनिंग शिविर: कलेक्टर
ग्वालियर। एम्स द्वारा दिसम्बर माह में ग्वालियर में प्रस्तावित शिविर का लाभ दिलाने के लिये घर-घर सर्वे करें। साथ ही विकासखंड स्तर पर स्क्रीनिंग शिविर लगाकर गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को चिन्हित करें, जिससे उनका इलाज एम्स द्वारा लगाए जा रहे शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से कराया जा सके। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा घर-घर सर्वे व स्क्रीनिंग शिविरों का आयोजन दीपावली के बाद करें और 15 नवम्बर तक यह कार्य पूरा कर लिया जाए।
ज्ञात हो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 25 से 27 दिसम्बर तक ग्वालियर में स्वास्थ्य शिविर लगाया जायेगा। सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह की पहल पर आयोजित होने जा रहा यह शिविर इन तिथियों में एलएनआईपीई में लगेगा। शिविर की व्यवस्थाओं को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को दिए गए। बैठक में समाधान ऑनलाइन, सीएम हैल्पलाइन, राजस्व प्रकरणों का निराकरण, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ई-केवायसी कार्य, उपार्जन के लिए किसानों का सत्यापन, किसान आईडी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की फीस का निर्धारण सहित राज्य शासन की प्राथमिकता वाले अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने राज्य शासन के निर्देश अनुसार सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन 28 अक्टूबर को आहरित करने के निर्देश भी बैठक में दिए।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि अगले शिक्षा सत्र के दौरान शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत वंचित समूह के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिये अभी से तैयारियां करें। उन्होंने कहा सभी निजी विद्यालयों से आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित फीस संरचना का प्रारूप जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड कराएं। यदि प्रस्तावित फीस संरचना में बढ़ोत्तरी पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में 10 प्रतिशत या उससे कम है तो आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित फीस संरचना सत्र शुरू होने के 90 दिन पहले पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। कलेक्टर ने फीस संरचना के संबंध में विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी विस्तृत जानकारी प्रदर्शित कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि बोर्ड परीक्षाओं को सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिये पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही जो विद्यार्थी किसी विषय मे कमजोर है उनके लिये अतिरिक्त क्लासेस लगाई जाएं। बोर्ड कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मॉक टेस्ट का आयोजन करें, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा का अनुभव हो और वे बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल हो सकें।
अंतरविभागीय समन्वय बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सभी विभागों के अधिकारियों को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के लिये दी जाने वाली राशि जल्द से जल्द जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा निर्धारित बैंक खाते में जमा कराएं। उन्होंने कहा इस राशि का उपयोग सेनाओं के शहीदों की विधवाओं एवं दिव्यांग सैनिकों की सहायता में होता है। इसलिए हम सबका नैतिक दायित्व है कि सैनिकों के प्रति एकजुटता व सदभावना प्रकट करने के लिये अधिक से अधिक धनराशि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के लिए उपलब्ध कराएं। कुछ विभागों द्वारा समाधान ऑनलाइन की शिकायतों के निराकरण में बरती जा रही देरी पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित शिकायतों का निराकरण अधिक समय से लंबित होने पर जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व, पिछड़ा वर्ग कल्याण, श्रम, स्वास्थ्य इत्यादि विभागों के अधिकारियों को भी सीएम हैल्पलाइन से समाधान ऑनलाइन में चिन्हित शिकायतों को अभियान बतौर निराकृत करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि आरसीएमएस (रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम) में तीन माह से दर्ज सभी नामांतरण, बटवारा व सीमांकन प्रकरणों के निराकरण में और तेजी लाएँ। ऐसे प्रकरणों का निराकरण हर हाल में 31 अक्टूबर तक निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी एसडीएम को यह भी निर्देश दिए कि शासकीय प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेजी से पूर्ण करें। उन्होंने कहा वेस्टर्न बायपास निर्माण के लिये वन विभाग को एवज में जमीन उपलब्ध कराई जानी है। सभी संबंधित एसडीएम वन विभाग को दी जाने वाली जमीन का चिन्हांकन सुनिश्चित करें। सभी एसडीएम को अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के कार्यालय व न्यायालयों का निरीक्षण कने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।
शेष पात्र किसानों की ई-केवायसी का कार्य अभियान बतौर करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने ने स्पष्ट किया कि यदि कोई किसान ई-केवायसी की वजह से योजना के लाभ से वंचित रहा तो संबंधित राजस्व अधिकारी जवाबदेह होंगे। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा) एवं धान के उपार्जन के लिये जिन किसानों का पंजीयन किया गया है, उन सभी का सत्यापन जल्द से जल्द पूर्ण करें। साथ ही उपार्जन की व्यवस्थाओं पर अभी से ध्यान दें, जिससे किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने में कोई दिक्कत न आए। बैठक में जीआर मेडीकल कॉलेज के डीन डॉ. आर के एस धाकड़, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार, कुमार सत्यम व टी एन सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी व जिले के एसडीएम सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
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