कार्य के प्रति लापरवाह और बोर्ड के निर्णयों के प्रति उदासीन जीडीए के दो अधिकारी निलंबित
ग्वालियर | जीडीए (ग्वालियर विकास प्राधिकरण) के कार्यों की धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार और संचालक मण्डल द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के प्रति लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने सख्त रवैया अपनाया है। इस कड़ी में संभाग आयुक्त द्वारा जीडीए के संपदा अधिकारी डॉ. दिनेश दीक्षित व कार्यपालन यंत्री बी डी मिश्रा के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। उन्होंने सोमवार को हुई जीडीए के संचालक मण्डल की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान इन अधिकारियों की अत्यधिक ढ़िलाई व लापरवाही सामने आने पर यह कार्रवाई की है।
यहाँ संभाग आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई जीडीए के संचालक मण्डल की बैठक में नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह व अपर कलेक्टर टी एन सिंह सहित नगर एवं ग्राम निवेश व जीडीए के अधिकारियों सहित संचालक मण्डल के अन्य सदस्यगण मौजूद थे। संभाग आयुक्त सिंह द्वारा संचालक मण्डल की बैठक में की गई विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई थी कि जीडीए के संपदा अधिकारी द्वारा एनओसी जारी न करने से जीडीए द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड व भवनों के मालिकों को खासी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन में कार्यपालन यंत्री द्वारा ढ़िलाई बरती जा रही है। इस वजह से जीडीए के विकास कार्य अनावश्यक रूप से बाधित हो रहे हैं। यह स्थिति सामने आने पर संभाग आयुक्त ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
संचालक मण्डल की बैठक में संभाग आयुक्त ने जोर देकर कहा कि जीडीए द्वारा बनाई जा रही मास्टर प्लान की सड़कों में अनावश्यक अड़चन न डाली जाए, जो एसडीएम, तहसीलदार, आरआई व पटवारी इसमें नियमों के विपरीत काम करेगा उसकी गोपनीय चरित्रावली में विपरीत टिप्प्णी दर्ज करने के साथ-साथ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने जीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कलेक्ट्रेट की टीएल बैठक में पहुँचकर कलेक्टर के ध्यान में राजस्व से संबंधित उन मसलों को लाएँ, जिनकी वजह से जीडीए के काम रूके हैं। संभाग आयुक्त ने बैठक में मौजूद अपर कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे जीडीए द्वारा बनाई जा रही सड़कों की जमीन के सीमांकन संबंधी दिक्कतों को आरआई व पटवारी भेजकर दूर कराएँ।
संभाग आयुक्त ने जीडीए में पदस्थ कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्रियों व उपयंत्रियों द्वारा पिछले एक वर्ष में बनाई गई डीपीआर, मूल्यांकन, बिल व पूर्ण कराए गए कार्यों सहित उन्हें मिल रहे वेतन की जानकारी मांगी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो तकनीकी अधिकारी बिना काम के पैसे ले रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। संचालक मण्डल की बैठक में संभाग आयुक्त ने एयरपोर्ट से साडा तक प्रस्तावित सड़क मार्ग की डीपीआर का शुक्रवार तक प्रजेण्टेशन प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही माफी मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस काम में हो रही देरी पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने मोतीमहल में संचालित शेष शासकीय दफ्तरों को माधव प्लाजा में जगह दिलाने के निर्देश भी बैठक में दिए।
जीडीए के संचालक मण्डल की बैठक में मास्टर प्लान के अनुसार ग्राम भाटखेड़ी से ग्राम रमौआ तक प्रस्तावित सड़क के आस-पास जीडीए द्वारा नगर विकास योजना के लिये चयनित जमीन का रकबा बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया। अब इस नगर विकास परियोजना का रकबा 143.80 के स्थान पर 146.23 हैक्टेयर होगा।
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