मध्यप्रदेश के 70 वर्ष : इतिहास, सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक न्याय और विकास का समग्र शोधपरक मूल्यांकन

विशेष आलेख : मध्यप्रदेश स्थापना दिवस — 1 नवम्बर 2026

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शोधकर्ता एवं लेखक : श्रीप्रकाश सिंह निमराजे अध्यक्ष, गोपाल किरन समाजसेवी संस्था (GKSSS), ग्वालियर, मध्यप्रदेश

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प्रस्तावना : सात दशकों की यात्रा और नए मध्यप्रदेश का प्रश्न

भारत के हृदयस्थल में स्थित मध्यप्रदेश केवल भौगोलिक सीमाओं से बना एक राज्य नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों की सभ्यता, प्राचीन ज्ञान परंपरा, बौद्ध विरासत, जनजातीय संस्कृति, स्थापत्य कला, स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक विकास की एक विस्तृत ऐतिहासिक भूमि है। 1 नवम्बर 2026 को मध्यप्रदेश अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरे कर रहा है। यह अवसर केवल स्थापना दिवस मनाने का नहीं, बल्कि राज्य की ऐतिहासिक यात्रा, उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा का गंभीर मूल्यांकन करने का भी है। सात दशकों में मध्यप्रदेश ने प्रशासनिक पुनर्गठन से लेकर कृषि, शिक्षा, उद्योग, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, पर्यटन और सामाजिक कल्याण तक अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन देखा है। इसके बावजूद क्षेत्रीय असमानता, बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता, आदिवासी और वंचित समुदायों का विकास, कुपोषण, पर्यावरण संरक्षण तथा ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा जैसे प्रश्न आज भी राज्य की विकास-यात्रा के केंद्र में हैं। इसलिए मध्यप्रदेश के 70 वर्षों का मूल्यांकन केवल उपलब्धियों की सूची बनाकर नहीं किया जा सकता; इसे इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और नागरिक अधिकारों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है।

*मध्यप्रदेश का गठन : ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि*

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौतियों में से एक देशी रियासतों और ब्रिटिश शासनकालीन प्रांतों का एकीकृत प्रशासनिक ढाँचा तैयार करना था। मध्यभारत के वर्तमान भूभाग में अनेक रियासतें, प्रशासनिक इकाइयाँ और सांस्कृतिक क्षेत्र मौजूद थे। स्वतंत्रता के बाद इन क्षेत्रों के एकीकरण और प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों तथा संसद द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप 1 नवम्बर 1956 को नए मध्यप्रदेश का गठन हुआ। इस पुनर्गठन में तत्कालीन मध्यप्रदेश, मध्यभारत, भोपाल और विंध्य प्रदेश के क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया तथा राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज उपखंड इकाई को भी नए मध्यप्रदेश में शामिल किया गया। इस प्रकार आधुनिक मध्यप्रदेश का निर्माण केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को एक राज्यीय व्यवस्था में जोड़ने की संवैधानिक प्रक्रिया थी। The State Reorganisation Act, 1956.DOC +1

*राजधानी भोपाल और प्रशासनिक संस्थाओं का विकास*

राज्य गठन के बाद भोपाल को मध्यप्रदेश की राजधानी बनाया गया। भोपाल की ऐतिहासिक पहचान नवाबी शासन, झीलों, स्थापत्य, सांस्कृतिक विविधता और प्रशासनिक परंपरा से जुड़ी रही है। राजधानी बनने के बाद यहाँ शासन-संचालन, विधानसभा, सचिवालय, विभागीय मुख्यालयों और राज्य स्तरीय संस्थाओं का विकास हुआ। मध्यप्रदेश विधानसभा का गठन 1 नवम्बर 1956 को हुआ। विभिन्न पूर्ववर्ती प्रशासनिक इकाइयों की विधानसभाओं के एकीकरण से नई विधानसभा अस्तित्व में आई। विधानसभा का पहला सत्र 17 दिसम्बर 1956 से 17 जनवरी 1957 तक चला। यह राज्य के संसदीय लोकतंत्र की संस्थागत शुरुआत का महत्वपूर्ण अध्याय था। लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती केवल चुनाव कराने से नहीं, बल्कि विधानसभा में जनहित के प्रश्नों, सरकारी जवाबदेही, नीतिगत बहस और नागरिक अधिकारों की रक्षा से सुनिश्चित होती है। mpvidhansabha.nic.in

*न्यायिक व्यवस्था और उच्च न्यायालय की भूमिका*

मध्यप्रदेश के गठन के साथ ही न्यायिक प्रशासन का पुनर्गठन भी हुआ। नागपुर स्थित तत्कालीन उच्च न्यायालय को 1 नवम्बर 1956 से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया और जबलपुर इसका मुख्य स्थान बना। इंदौर तथा ग्वालियर में अस्थायी खंडपीठों की व्यवस्था भी राज्य गठन के समय की गई। बाद में 28 नवम्बर 1968 की अधिसूचना के माध्यम से इंदौर और ग्वालियर में स्थायी खंडपीठों की स्थापना हुई। इन संस्थाओं ने राज्य के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों के नागरिकों को न्यायिक पहुँच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्याय तक समान पहुँच किसी भी लोकतांत्रिक राज्य की मूल कसौटी है। High Court of Madhya Pradesh

*वर्ष 2000 : छत्तीसगढ़ का गठन और मध्यप्रदेश का नया स्वरूप*

मध्यप्रदेश के इतिहास में 1 नवम्बर 2000 एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत राज्य के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। इस विभाजन के बाद मध्यप्रदेश का भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और आर्थिक स्वरूप बदल गया। खनिज संपदा, वन संसाधन और अनेक औद्योगिक क्षेत्रों का एक हिस्सा नए राज्य छत्तीसगढ़ में चला गया। दूसरी ओर मध्यप्रदेश को अपनी शेष भौगोलिक और आर्थिक संरचना के आधार पर विकास की नई रणनीति तैयार करनी पड़ी। इस परिवर्तन ने राज्य की प्रशासनिक प्राथमिकताओं, संसाधन नियोजन और क्षेत्रीय विकास की दिशा को प्रभावित किया। इसीलिए 1956 का गठन और 2000 का पुनर्गठन मध्यप्रदेश की आधुनिक राजनीतिक-प्रशासनिक पहचान के दो निर्णायक पड़ाव हैं। indiacode.nic.in

*प्राचीन सभ्यता और पुरातात्विक विरासत : मध्यप्रदेश का ऐतिहासिक महत्व*

मध्यप्रदेश का इतिहास आधुनिक राज्य की स्थापना से बहुत पुराना है। यहाँ प्रागैतिहासिक मानव जीवन, शैलचित्रों, प्राचीन नगरों, बौद्ध स्मारकों, स्तूपों, मंदिरों, अभिलेखों और स्थापत्य अवशेषों की समृद्ध परंपरा मिलती है। भीमबेटका के शैलाश्रय मानव सभ्यता के प्रारंभिक सांस्कृतिक साक्ष्यों में विशेष स्थान रखते हैं। विंध्य पर्वतमाला के निकट स्थित इन शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्र मिलते हैं। UNESCO ने भीमबेटका को 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये चित्र केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं हैं, बल्कि तत्कालीन मानव के जीवन, शिकार, सामूहिक गतिविधियों, प्रकृति से संबंध और सामाजिक अनुभवों को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। UNESCO World Heritage Centre +1

*सांची : बौद्ध दर्शन, सम्राट अशोक और विश्व विरासत*

मध्यप्रदेश की बौद्ध विरासत में सांची का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। रायसेन जिले में स्थित सांची के स्तूप, तोरण, विहार और अन्य स्मारक भारतीय बौद्ध कला तथा स्थापत्य के विकास की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। सांची का प्रारंभिक संबंध मौर्य सम्राट अशोक के काल से जोड़ा जाता है। बाद की शताब्दियों में यहाँ निर्माण, विस्तार और कलात्मक विकास की अनेक अवस्थाएँ दिखाई देती हैं। सांची के स्मारक तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मध्यकालीन शताब्दियों तक की ऐतिहासिक परतों को सामने लाते हैं। UNESCO ने 1989 में सांची के बौद्ध स्मारकों को विश्व धरोहर का दर्जा दिया। सांची का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है; यह बौद्ध दर्शन, अहिंसा, करुणा, धम्म, स्थापत्य, मूर्तिकला और प्राचीन भारत के अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संपर्कों का प्रमाण भी है। आज आवश्यकता है कि सांची को केवल पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि बौद्ध अध्ययन, पुरातत्व, इतिहास, कला और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संवाद के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाए। UNESCO World Heritage Centre

*भरहुत और प्राचीन बौद्ध कला की परंपरा*

मध्यप्रदेश के सतना क्षेत्र से संबंधित भरहुत प्राचीन बौद्ध कला और स्तूप स्थापत्य के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भरहुत के अवशेषों में रेलिंग, स्तंभ, पदकाकार अलंकरण और कथात्मक शिल्पांकन की परंपरा दिखाई देती है। इन पर उत्कीर्ण दृश्य बौद्ध जातक कथाओं, प्रतीकों और तत्कालीन सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देते हैं। भरहुत की कला यह समझने में सहायता करती है कि बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ किस प्रकार स्थानीय शिल्प परंपराओं ने एक व्यापक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का रूप लिया। ऐसे पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण केवल स्मारकों की रक्षा नहीं, बल्कि भारत की बहुलतावादी सांस्कृतिक स्मृति को सुरक्षित रखने का कार्य है।

*खजुराहो : स्थापत्य, मूर्तिकला और सांस्कृतिक बहुलता*

छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर भारतीय स्थापत्य और मूर्तिकला की असाधारण उपलब्धि हैं। इन मंदिरों का प्रमुख निर्माण चंदेल शासकों के समय लगभग 950 से 1050 ईस्वी के बीच हुआ। यहाँ हिंदू और जैन परंपराओं से संबंधित मंदिर समूह मिलते हैं। मंदिरों की स्थापत्य योजना, शिखर संरचना, मूर्तिकला, धार्मिक प्रतीक और मानवीय जीवन के विविध पक्षों का चित्रण भारतीय कला इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। UNESCO ने 1986 में खजुराहो स्मारक समूह को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। खजुराहो यह भी दर्शाता है कि मध्यकालीन भारतीय समाज में धार्मिक परंपराओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों का विकास अनेक रूपों में हुआ। UNESCO World Heritage Centre

*मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक पहचान : विविधता में एकता*

मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक पहचान अनेक भाषाओं, बोलियों, लोककलाओं, लोकगीतों, लोकनृत्यों, पारंपरिक मेलों और सामाजिक परंपराओं से निर्मित हुई है। बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी, गोंडी, भीली और अन्य भाषाई-सांस्कृतिक परंपराएँ राज्य की बहुलता को अभिव्यक्त करती हैं। बुंदेलखंड की वीरगाथाएँ, मालवा की लोकसंस्कृति, निमाड़ की नर्मदा-केंद्रित परंपराएँ, बघेलखंड की सांस्कृतिक धारा और गोंड-भील समुदायों की कलात्मक अभिव्यक्तियाँ मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक संपदा को विशिष्ट बनाती हैं। राज्य की संस्कृति को समझने के लिए केवल शास्त्रीय स्थापत्य या बड़े स्मारकों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है; ग्रामीण समाज, जनजातीय ज्ञान, लोककला, पारंपरिक कृषि, वन-आधारित जीवन और मौखिक इतिहास को भी समान महत्व देना होगा।

जनजातीय समाज : राज्य की सभ्यता और विकास का अनिवार्य आधार

मध्यप्रदेश में गोंड, भील, बैगा, कोरकू, सहरिया, भारिया और अन्य जनजातीय समुदायों की ऐतिहासिक उपस्थिति राज्य की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनजातीय समाज का पारंपरिक ज्ञान जंगल, जल, भूमि, औषधीय वनस्पतियों, जैव विविधता, कृषि और सामुदायिक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। जनजातीय विकास को केवल सड़क, भवन या नकद सहायता तक सीमित नहीं किया जा सकता। शिक्षा, मातृभाषा आधारित प्रारंभिक शिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएँ, पोषण, वनाधिकार, आजीविका, स्थानीय स्वशासन और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा इसके आवश्यक आधार हैं। जनजातीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं का निर्माण स्थानीय समुदायों की भागीदारी से होना चाहिए। ग्रामसभा, पेसा व्यवस्था और वनाधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से ही विकास और अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है।

सामाजिक संरचना, अनुसूचित जातियाँ और समान अवसर का प्रश्न

मध्यप्रदेश की सामाजिक संरचना में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, श्रमिकों, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों की बड़ी भूमिका है। सामाजिक न्याय का अर्थ केवल योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, भूमि, संसाधन, प्रतिनिधित्व और गरिमापूर्ण जीवन के अवसरों को समान बनाना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 थी। इसी जनगणना में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 1.53 करोड़ और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 1.13 करोड़ दर्ज की गई थी। ये आँकड़े 2011 के हैं; इन्हें 2026 की वर्तमान जनसंख्या के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। फिर भी ये राज्य की सामाजिक संरचना और समावेशी विकास की आवश्यकता को समझने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। सामाजिक न्याय की नीतियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, उद्यमिता, संवैधानिक जागरूकता और भेदभाव-मुक्त संस्थागत वातावरण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

डॉ. भीमराव आंबेडकर, संविधान और लोकतांत्रिक चेतना

मध्यप्रदेश की सामाजिक चेतना का अध्ययन भारतीय संविधान और डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों के संदर्भ के बिना अधूरा है। संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और गरिमा को भारतीय लोकतंत्र के मूल मूल्य के रूप में स्थापित किया। राज्य के विकास का मूल्यांकन इस आधार पर भी होना चाहिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक संवैधानिक अधिकार कितनी प्रभावी तरह पहुँच रहे हैं। शिक्षा, सार्वजनिक संस्थानों में समान अवसर, सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध कार्रवाई, महिलाओं की गरिमा, श्रमिक अधिकार और वंचित समुदायों की भागीदारी लोकतांत्रिक विकास के वास्तविक संकेतक हैं। मध्यप्रदेश में संविधान साक्षरता, सामाजिक समरसता और नागरिक अधिकारों पर निरंतर जनजागरण की आवश्यकता है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था : मध्यप्रदेश की आर्थिक रीढ़

मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों का महत्वपूर्ण स्थान है। गेहूँ, सोयाबीन, चना, दालें, सरसों, मक्का, धान और अन्य फसलें राज्य की कृषि विविधता को दर्शाती हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ किसानों की आय, लागत, सिंचाई, भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुँच के प्रश्न भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। केवल अधिक उत्पादन को कृषि विकास का पूर्ण पैमाना नहीं माना जा सकता। किसान को उचित मूल्य, मौसम संबंधी जोखिम से सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण बीज, सुलभ ऋण, कृषि अनुसंधान और स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण सुविधाएँ मिलना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, भूजल स्तर में गिरावट और मिट्टी की गुणवत्ता में कमी कृषि क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौतियाँ हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि के साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, बागवानी, लघु वनोपज और ग्रामीण उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा।

जल संसाधन, नर्मदा और सिंचाई का महत्व

नर्मदा मध्यप्रदेश की प्रमुख जीवनदायिनी नदियों में से एक है। इसके अतिरिक्त चंबल, बेतवा, केन, सोन, ताप्ती, क्षिप्रा और अन्य नदियाँ राज्य के जल संसाधनों और क्षेत्रीय जीवन से जुड़ी हैं। सिंचाई परियोजनाओं ने कृषि उत्पादन और ग्रामीण जीवन में परिवर्तन की संभावनाएँ पैदा की हैं, लेकिन जल प्रबंधन को केवल बड़े बाँधों और नहरों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण, तालाबों का पुनर्जीवन, पारंपरिक जल संरचनाओं का संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और नदी प्रदूषण नियंत्रण समान रूप से आवश्यक हैं। जल संसाधनों का न्यायसंगत वितरण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी भविष्य की जल सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।

वन, पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण

मध्यप्रदेश वन संपदा और जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ के वन अनेक वन्यजीवों, पक्षियों, औषधीय पौधों और जनजातीय समुदायों की आजीविका का आधार हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और अन्य संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता तथा वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। बाघ संरक्षण के साथ-साथ पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, वन गलियारों, जल स्रोतों और स्थानीय समुदायों की आजीविका को ध्यान में रखना आवश्यक है। वन संरक्षण का अर्थ केवल संरक्षित क्षेत्र घोषित करना नहीं, बल्कि अवैध कटाई, वनाग्नि, अतिक्रमण, आवास विखंडन और मानव-वन्यजीव संघर्ष को वैज्ञानिक ढंग से कम करना भी है। वन आधारित समुदायों के अधिकार और संरक्षण की जिम्मेदारी को परस्पर विरोधी मानने के बजाय सहभागी प्रबंधन की नीति विकसित की जानी चाहिए। Forest Survey of India

औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार

मध्यप्रदेश ने औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, निवेश सम्मेलनों, सड़क संपर्क और औद्योगिक अधोसंरचना के विकास पर काम किया है। इंदौर, भोपाल, पीथमपुर, देवास, ग्वालियर, जबलपुर और अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ राज्य की अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान करती हैं। लेकिन निवेश की वास्तविक सफलता का मूल्यांकन केवल निवेश प्रस्तावों या समझौता ज्ञापनों से नहीं किया जाना चाहिए। यह देखना जरूरी है कि कितनी परियोजनाएँ वास्तव में स्थापित हुईं, कितने स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार मिला, कितने सूक्ष्म और लघु उद्यम विकसित हुए और महिलाओं तथा वंचित वर्गों की आर्थिक भागीदारी कितनी बढ़ी। औद्योगिक नीति में स्थानीय कौशल, तकनीकी शिक्षा, श्रमिक सुरक्षा, पर्यावरणीय मानक और छोटे उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता को केंद्रीय स्थान मिलना चाहिए।

शिक्षा : विकास की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी

किसी भी राज्य का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था से निर्धारित होता है। मध्यप्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों तक संस्थागत विस्तार हुआ है। फिर भी विद्यालयों में सीखने के स्तर, शिक्षक उपलब्धता, डिजिटल संसाधनों, ग्रामीण-शहरी अंतर, उच्च शिक्षा में पहुँच और रोजगारपरक कौशल के प्रश्न बने हुए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की साक्षरता दर लगभग 69.3 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुष साक्षरता लगभग 78.7 प्रतिशत और महिला साक्षरता लगभग 59.2 प्रतिशत दर्ज की गई थी। यह ऐतिहासिक जनगणना आँकड़ा है, वर्तमान साक्षरता दर नहीं। इस अंतर से स्पष्ट होता है कि शिक्षा में लैंगिक समानता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रही है। आज शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र देना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवैधानिक मूल्यों, आलोचनात्मक चिंतन, डिजिटल साक्षरता और रोजगार कौशल विकसित करना होना चाहिए।

उच्च शिक्षा, शोध और विश्वविद्यालयों की सामाजिक भूमिका

विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान नहीं होते; वे समाज की बौद्धिक दिशा, शोध, नवाचार और सार्वजनिक विमर्श के केंद्र होते हैं। मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध सुविधाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अकादमिक सहयोग और स्थानीय समस्याओं पर आधारित अध्ययन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। राज्य की पुरातात्विक विरासत, जनजातीय समाज, लोकभाषाओं, जल प्रबंधन, कृषि, पर्यावरण, सामाजिक न्याय और बौद्ध अध्ययन जैसे विषयों पर विश्वविद्यालयों तथा सामाजिक संस्थाओं के बीच सहयोग विकसित किया जा सकता है। स्थानीय इतिहास और पुरातात्विक स्थलों का दस्तावेजीकरण विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और समुदायों की संयुक्त भागीदारी से होना चाहिए। इससे शिक्षा और समाज के बीच सार्थक संबंध बनेगा।

महिला सशक्तीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता

मध्यप्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों, आजीविका मिशनों, कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के प्रयास हुए हैं। लेकिन महिला सशक्तीकरण का वास्तविक अर्थ केवल समूह बनाना या ऋण उपलब्ध कराना नहीं है। महिलाओं को उत्पाद निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, डिजिटल विपणन, बाजार संपर्क और उद्यम प्रबंधन का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। ग्रामीण और शहरी गरीब महिलाओं के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित छोटे उद्यम, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उत्पाद और सेवा क्षेत्र में अवसर विकसित किए जा सकते हैं। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, संपत्ति में अधिकार और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी को भी समान महत्व देना होगा।

स्वास्थ्य, पोषण और सार्वजनिक सेवाएँ

राज्य के विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक नागरिकों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है। मध्यप्रदेश में सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार हुआ है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण, एनीमिया, संक्रामक रोग, गैर-संचारी रोग और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर निरंतर काम की आवश्यकता है। स्वास्थ्य व्यवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता को एकीकृत दृष्टि से देखना चाहिए। दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएँ विकसित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

ग्वालियर-चंबल अंचल : इतिहास, संस्कृति और विकास की संभावनाएँ

मध्यप्रदेश के विकास का मूल्यांकन करते समय ग्वालियर-चंबल अंचल की भूमिका को विशेष रूप से समझना आवश्यक है। ग्वालियर का किला, सिंधिया कालीन स्थापत्य, संगीत परंपरा, ऐतिहासिक स्मारक और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रसंग इस क्षेत्र को विशिष्ट पहचान देते हैं। चंबल क्षेत्र की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत, मुरैना तथा भिंड के पुरातात्विक स्थल, मितावली-पड़ावली-बटेश्वर मंदिर समूह और आसपास के ऐतिहासिक अवशेष शोध तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन, विरासत संरक्षण, कृषि आधारित उद्योग, कौशल विकास और उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। साथ ही चंबल नदी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण भी क्षेत्रीय विकास का आवश्यक हिस्सा होना चाहिए। ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण वैज्ञानिक पुरातात्विक मानकों के अनुसार किया जाए और किसी भी प्राचीन संरचना को बिना विशेषज्ञ परीक्षण के स्थानांतरित या परिवर्तित न किया जाए।

बजट 2026-27 : विकास प्राथमिकताओं का वित्तीय परिप्रेक्ष्य

मध्यप्रदेश के बजट 2026-27 का विश्लेषण राज्य की विकास प्राथमिकताओं को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। PRS Legislative Research के बजट विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) लगभग ₹18,48,274 करोड़ अनुमानित किया गया है। ऋण भुगतान को छोड़कर कुल व्यय लगभग ₹3,88,923 करोड़ तथा उधार को छोड़कर प्राप्तियाँ लगभग ₹3,17,465 करोड़ अनुमानित हैं। राजस्व अधिशेष लगभग ₹44 करोड़ और राजकोषीय घाटा लगभग ₹71,458 करोड़, अर्थात GSDP का 3.9 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। पूंजीगत परिव्यय लगभग ₹78,920 करोड़ रखा गया है। ये बजट अनुमान हैं; इन्हें वास्तविक व्यय या वर्ष के अंतिम परिणाम के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। prsindia.org +1

*बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र की प्राथमिकताएँ*

बजट 2026-27 में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए लगभग ₹52,917 करोड़, सामाजिक कल्याण और पोषण के लिए लगभग ₹40,400 करोड़, ऊर्जा के लिए लगभग ₹31,843 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए लगभग ₹24,001 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए लगभग ₹23,579 करोड़ और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए लगभग ₹23,576 करोड़ का प्रावधान दर्शाया गया है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए लगभग ₹13,934 करोड़ तथा शहरी विकास के लिए लगभग ₹13,178 करोड़ का अनुमानित आवंटन किया गया है। शिक्षा का आवंटन राज्य के कुल व्यय का लगभग 13.7 प्रतिशत बताया गया है, जो राज्यों के औसत 14.5 प्रतिशत से कम है। इन आँकड़ों से यह प्रश्न उठता है कि क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पर खर्च राज्य की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त है। किसी भी बजट का मूल्यांकन केवल आवंटन से नहीं, बल्कि धन के समयबद्ध उपयोग, सेवा की गुणवत्ता, परिणामों और अंतिम लाभार्थी तक पहुँच के आधार पर होना चाहिए। 

*विकास की चुनौतियाँ : क्षेत्रीय असमानता से मानव विकास तक*

मध्यप्रदेश की सात दशक की यात्रा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन विकास के लाभ सभी क्षेत्रों और समुदायों तक समान रूप से नहीं पहुँचे हैं। कुछ जिलों में औद्योगिक और शहरी विकास तेज हुआ है, जबकि अनेक ग्रामीण, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है। रोजगार के अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, पेयजल, पोषण, महिला सुरक्षा और परिवहन सुविधाएँ अभी भी नीतिगत प्राथमिकता की माँग करती हैं। युवा आबादी को कौशल और रोजगार से जोड़ना, कृषि को लाभकारी बनाना, छोटे उद्यमों को बाजार उपलब्ध कराना और सरकारी योजनाओं की जवाबदेही बढ़ाना राज्य के सामने महत्वपूर्ण कार्य हैं। विकास का अर्थ केवल बड़े निर्माण कार्य नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में स्थायी सुधार होना चाहिए।

*डिजिटल विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई अर्थव्यवस्था*

वर्तमान समय में डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और ई-गवर्नेंस समाज तथा अर्थव्यवस्था को बदल रहे हैं। मध्यप्रदेश में डिजिटल सेवाओं का विस्तार अवसर भी है और चुनौती भी। जिन नागरिकों के पास इंटरनेट, उपकरण, डिजिटल भाषा और तकनीकी कौशल नहीं हैं, वे नई अर्थव्यवस्था से पीछे छूट सकते हैं। ग्रामीण विद्यार्थियों, महिलाओं, छोटे किसानों, श्रमिकों और बुजुर्गों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम आवश्यक हैं। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों के पास डिजिटल पहुँच नहीं है, उनके लिए सहायता केंद्र और ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध रहें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और प्रशासन में किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल समानता के सिद्धांतों का पालन भी जरूरी है।

*पर्यटन और विरासत आधारित अर्थव्यवस्था*

मध्यप्रदेश के पास धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक पर्यटन की व्यापक संभावनाएँ हैं। सांची, खजुराहो, भीमबेटका, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मांडू, ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी, अमरकंटक और राष्ट्रीय उद्यान राज्य की विविध पहचान प्रस्तुत करते हैं। पर्यटन को स्थानीय रोजगार, हस्तशिल्प, परिवहन, भोजन, आवास और सांस्कृतिक उद्यमों से जोड़ने की आवश्यकता है। परंतु पर्यटन विकास के नाम पर स्मारकों की मूल संरचना, प्राकृतिक पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। विरासत स्थलों के आसपास स्वच्छता, वैज्ञानिक संरक्षण, व्याख्या केंद्र, प्रशिक्षित गाइड, बहुभाषी सूचना और शोध सुविधाएँ विकसित की जानी चाहिए। इससे पर्यटन केवल दर्शनीय स्थलों तक सीमित न रहकर ज्ञान और स्थानीय अर्थव्यवस्था का माध्यम बन सकता है।

पुरातात्विक धरोहरों का संरक्षण : विकास और इतिहास के बीच संतुलन

मध्यप्रदेश की पुरातात्विक संपदा राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व रखती है। कई स्थलों पर संरक्षण, दस्तावेजीकरण, वैज्ञानिक उत्खनन, अतिक्रमण नियंत्रण, जल निकासी, संरचनात्मक स्थिरता और स्थानीय जागरूकता की आवश्यकता है। किसी भी प्राचीन स्मारक के संरक्षण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व विभाग, विश्वविद्यालयों, स्थानीय प्रशासन और समुदायों के बीच समन्वय होना चाहिए। प्राचीन मूर्तियों या स्थापत्य अवशेषों को उनके मूल संदर्भ से हटाने से पहले पुरातात्विक, ऐतिहासिक और संरक्षण संबंधी परीक्षण आवश्यक हैं। जहाँ संभव हो, संरक्षण स्थल पर ही किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी वस्तु का ऐतिहासिक अर्थ उसके मूल स्थान, परतों और आसपास के पुरातात्विक संदर्भ से जुड़ा होता है। धरोहर संरक्षण को केवल सरकारी विभाग का कार्य न मानकर नागरिक समाज, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों की साझा जिम्मेदारी बनाया जाना चाहिए।

सतत विकास लक्ष्य और मध्यप्रदेश का भविष्य

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य—गरीबी उन्मूलन, भूखमरी समाप्त करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक रोजगार, असमानता में कमी, सतत शहर, जलवायु कार्रवाई और मजबूत संस्थाएँ—मध्यप्रदेश की विकास नीति के लिए उपयोगी रूपरेखा प्रदान करते हैं। राज्य में विकास योजनाओं का मूल्यांकन इन लक्ष्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए। किसी जिले में सड़क निर्माण के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति, किसी औद्योगिक परियोजना के साथ पर्यावरणीय प्रभाव, और किसी महिला आजीविका योजना के साथ आय तथा बाजार तक पहुँच का भी मूल्यांकन जरूरी है। विकास तभी टिकाऊ होगा जब आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संतुलन एक-दूसरे के पूरक बनें।

*आगामी दशक के लिए मध्यप्रदेश की प्राथमिकताएँ*

मध्यप्रदेश को आगामी दशक में शिक्षा की गुणवत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि की लाभप्रदता, महिला आर्थिक सशक्तीकरण, जनजातीय अधिकार, युवाओं के कौशल और रोजगार, जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, स्थानीय उद्योग, शोध तथा विरासत संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक जिले की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार जिला विकास योजना तैयार की जाए। सरकारी बजट के आवंटन और वास्तविक परिणामों के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित हो। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं, उद्योगों और स्थानीय निकायों को विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए। योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन केवल खर्च या निर्माण के आधार पर नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन में हुए वास्तविक सुधार से किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष : मध्यप्रदेश के 70 वर्ष और भविष्य की जिम्मेदारी

मध्यप्रदेश की 70 वर्षों की यात्रा इतिहास, संस्कृति, लोकतंत्र, संघर्ष और विकास की बहुआयामी कहानी है। 1956 में प्रशासनिक पुनर्गठन से अस्तित्व में आया यह राज्य आज प्राचीन सभ्यता के स्मारकों, बौद्ध विरासत, जनजातीय ज्ञान, कृषि संसाधनों, वन संपदा, औद्योगिक संभावनाओं और युवा आबादी के कारण विशेष महत्व रखता है। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद राज्य ने अपनी नई प्रशासनिक और आर्थिक पहचान विकसित की। इन सात दशकों में अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई, लेकिन वास्तविक विकास का लक्ष्य अभी भी अधूरा है। जब तक प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रत्येक नागरिक को सुलभ स्वास्थ्य सेवा, प्रत्येक किसान को सम्मानजनक आय, प्रत्येक महिला को सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन, प्रत्येक युवा को रोजगार का अवसर और प्रत्येक वंचित समुदाय को समान अधिकार नहीं मिलते, तब तक विकास की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जा सकती। मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक विरासत हमें अतीत पर गर्व करना सिखाती है, लेकिन उसका वास्तविक सम्मान तभी होगा जब हम वर्तमान की चुनौतियों का समाधान करते हुए भविष्य को अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी, शिक्षित और पर्यावरण-संतुलित बनाएँ। स्थापना दिवस का संदेश यही होना चाहिए कि मध्यप्रदेश की पहचान केवल उसके भूगोल या स्मारकों से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की गरिमा, समान अवसर, सामाजिक न्याय और सामूहिक प्रगति से बने।