किसान सुपर सीडर, हैप्पी सीडर व रोटावेटर से करें पराली व नरवाई प्रबंधन
ग्वालियर । खेतों में नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरता कम होने के साथ पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीव एवं मित्र कीट नष्ट होते हैं, साथ ही वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। इस नुकसान को रोकने के लिए जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग ने किसानों से नरवाई नहीं जलाने और इसके स्थान पर वैज्ञानिक तरीकों से फसल अवशेषों का प्रबंधन करने की अपील की है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर कृषि एवं उससे जुड़े विभागों के अधिकारियों द्वारा गाँव-गाँव में चौपाल लगाकर किसानों को नरवाई न जलाने के लिये जागरूक किया जा रहा है।
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास भानुप्रकाश शर्मा ने बताया कि पराली व नरवाई इत्यादि फसल अवशेष जलाने से खेत की मिट्टी की ऊपरी सतह का तापमान बढ़ता है, जिससे मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, सल्फर सहित पोषक तत्वों और जैविक गुणवत्ता को नुकसान पहुंचता है। आग से निकलने वाली हानिकारक गैसों और धुएं से सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। आग फैलने से आसपास की खड़ी फसलों, पेड़-पौधों और आबादी वाले क्षेत्रों को भी नुकसान हो सकता है। किसान भाई सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, रोटावेटर, रीपर एवं बेलर जैसे कृषि यंत्रों से नरवाई का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। इनकी मदद से फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर अगली फसल की बुवाई की जा सकती है अथवा एकत्र कर उपयोग में लाया जा सकता है। नरवाई व पराली से कंपोस्ट एवं जैविक खाद तैयार करने के साथ इसका उपयोग पशु चारे, मशरूम उत्पादन और बायोगैस बनाने में भी किया जा सकता है। किसान ई-फार्म सर्विस ऐप एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किराये पर कृषि यंत्रों की उपलब्धता की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार ग्वालियर जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा आदेश जारी कर पराली व नरवाई इत्यादि जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नरवाई जलाने पर 2 एकड़ से अधिक एवं 5 एकड़ तक भूमि के लिए 2,500 रुपये, 5 एकड़ से अधिक एवं 10 एकड़ तक 5,000 रुपये तथा 10 एकड़ से अधिक भूमि के लिए 15,000 रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना लगाने का प्रावधान है। एसएमएस के बिना कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करने वाले संचालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। नरवाई जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए राजस्व एवं कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।
