MPCCI ने माधव प्लाजा के संबंध में जीडीए अध्यक्ष भदौरिया को सौंपा ज्ञापन
ग्वालियर। MPCCI के एक प्रतिनिधि मण्डल ने आज ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन भदौरिया से जीडीए कार्यालय में भेंट की और उन्हें ‘माधव प्लाजा’ में दुकानों की रजिस्ट्री के अवसर पर माँगे जा रहे ब्याज के संबंध में हितग्राहियों की परेशानियों पर विस्तृत ज्ञापन सौंपा । प्रतिनिधि मण्डल में अध्यक्ष डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल एवं मानसेवी संयुक्त सचिव-दीपक पमनानी शामिल थे ।
प्रतिनिधिमण्डल ने GDA अध्यक्ष भदौरिया को अवगत कराया कि जब ‘माधव प्लाजा’ की दुकानें बुक की गई थी, उस समय व्यवसाईयों द्वारा दुकानें बुक कराई गईं, परन्तु इसी दौरान हितग्राहियों को पता चला कि इस कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु जीडीए के पास पर्यावरण विभाग की एनओसी ही नहीं हैं, जिसके कारण जीडीए को दुकानें विक्रय करने/रजिस्ट्री करने का अधिकार ही नहीं है । इस पर व्यवसाईयों द्वारा दुकानों की दूसरी व तीसरी किस्त देना बंद कर दिया गया । उसके पश्चात् करीब एक वर्ष बाद जीडीए ‘माधव प्लाजा’ हेतु पर्यावरण की एनओसी ले पाया और व्यवसाईयों ने जब दुकानों की रजिस्ट्री हेतु जीडीए से बात की, तब जीडीए द्वारा गलत रूप से उस पर ब्याज की माँग की जाने लगी ।
पदाधिकारियों ने कहाकि हितग्राहियों से ब्याज माँगे जाने संबंधी बात को हमारे द्वारा तत्कालीन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ‘चेम्बर भवन‘ में पधारने पर उनके सम्मुख प्रस्तुत की गई, जिस पर उनके द्वारा तत्काल ब्याज माफी की घोषणा की गई थी, परन्तु उस समय जीडीए बोर्ड का गठन नहीं हुआ था, इसलिए तत्कालीन सीईओ का कहना था कि चूंकि बोर्ड का गठन नहीं हुआ है । इसलिए इस पर हम निर्णय नहीं ले सकते हैं । प्रतिनिधि मण्डल ने कहाकि वर्तमान में अत्यन्त ही हर्ष का विषय है कि जीडीए बोर्ड का गठन आपके नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया गया है और इससे व्यवसाईयों को काफी उम्मीदें हैं । अतः तत्काल इस बात का निर्णय लिया जाए कि पर्यावरण की अनुमति लेने में हुए विलम्ब की अवधि के ब्याज की माँग व्यवसाईयों से नहीं की जाएगी और एक अवसर हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाएगा । यदि निर्धारित अवधि में व्यवसाई अपनी दुकान की रजिस्ट्री करा लेता है, तब उसे ब्याज की राशि से मुक्त रखा जाएगा ।
जीडीए अध्यक्ष मधुसूदन भदौरिया ने इस अवसर पर प्रतिनिधि मण्डल से कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष-2023 में जो घोषणा ‘चेम्बर भवन’ में की गई थी, उसका प्रस्ताव पूर्व में शासन को प्रेषित किया जा चुका है । शीघ्र ही इसके निराकरण हेतु आवश्यक हरसंभव कार्यवाही हमारे द्वारा की जाएगी और समस्या का समाधान किया जाएगा । इस अवसर पर जीडीए, सीईओ श्रीमती अनीषा श्रीवास्तव भी विशेष रूप से उपस्थित थीं ।
