प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में प्रदेश का श्रेष्ठ प्रदर्शन, पिछले तीन वर्षों से मध्यप्रदेश लगातार प्रथम स्थान पर
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि नगरीय क्षेत्र में जरूरतमंद पथ-विक्रेताओं को उनकी जरूरत के मुताबिक ऋण प्रदान करते हुए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाये। प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पिछले तीन वर्षों से श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मध्यप्रदेश लगातार पहले स्थान पर है। इस योजना में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में हाथठेला चालकों, रेहड़ी पटरी वालों को 10, 20 और 50 हजार रूपये तक का ऋण प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पिछले तीन वर्षों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देशभर में पहले स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करता आया है। पीएम स्वनिधि योजना में अब तक 12 लाख 30 हजार हितग्राहियों को करीब 1769.16 करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में मध्यप्रदेश के 4 लाख 89 हजार पथविक्रेता सफलतापूर्वक डिजिटल लेन-देन कर रहे है। जिसमें उन्हें 21 करोड़ रूपये का कैशबेक भी प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये चयनित क्षेत्रों में हितग्राहियों को प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान पूर्व में असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत पथ-विक्रेताओं को प्रदेश सरकार की ओर से एक-एक हजार रुपये की अनुदान राशि भी उपलब्ध कराई गई थी। पथ-विक्रेताओं को निकायों द्वारा बैंकों के लिये निरंतर सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 16 लाख 17 हजार से अधिक पथ-विक्रेताओ कों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसी के साथ जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से भी हितग्राहियों को जोड़ा गया है। प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना का क्रियान्व्यन 413 नगरीय निकायों में सफलतापूर्वक किया जा
रहा है।
.jpg)