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तीन तलाक पर अध्यादेश पास

2018-09-19 17:04:47 198
Sandhya Desh

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को दी मंजूरी
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए आज अध्यादेश को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही यह कानून का रूप ले लेगा। 
अध्यादेश में वही प्रावधान होंगे जो प्रस्तावित कानून और लोकसभा से पास हो चुके विधेयक में हैं। यानी तीन तलाक गैर जमानती अपराध होगा और उसमें दोषी को तीन साल तक के कारावास की सजा हो सकेगी। अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा। इसके अलावा, तीन तलाक से पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट की अदालत में गुजारा-भत्ता और नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग कर सकती है। गौरतलब है कि राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्षी दलों के यू-टर्न लेने से बिल अधर में अटक हुआ है। शीतकालीन सत्र में बिल पास नहीं हो सका था। 
रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना
वहीं इस फैसले के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कि हमारे सामने 430 तीन तलाक के मामले आए हैं, जिनमें से 229 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले और 201 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के हैं। हमारे पास तीन तलाक के मामलों के पुख्ता सबूत भी हैं। इनमें सबसे अधिक मामले (120) उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमने इसे बार-बार पास करवाने की कोशिश की। करीब 5 बार कांग्रेस को समझाने की कोशिश भी की लेकिन वोटबैंक के चक्कर में कांग्रेस ने इसे पास नहीं करने दिया गया।

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