शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का प्राथमिकता से हो क्रियान्वयन: संभागीय आयुक्त खत्री
ग्वालियर । शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन संभाग के सभी जिलों में प्रमुखता से हो यह सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही छात्रावास, आश्रम व स्कूलों का संचालन भी व्यवस्थित रूप से हो, इसकी निरंतर मॉनीटरिंग की जाए। संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने शनिवार को गूगल मीट के माध्यम से ग्वालियर संभाग के सभी जिला कलेक्टरों की समीक्षा बैठक में कहा है। संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने गूगल मीट के माध्यम से ग्वालियर संभाग के सभी जिला कलेक्टरों से गत माह भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव व मुख्य सचिव अनुराग जैन द्वारा कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों के पालन की समीक्षा की। बैठक में ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान सहित संभाग के सभी जिला कलेक्टर गूगल मीट में शामिल हुए।
संभागीय आयुक्त खत्री ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि अपने-अपने जिलों में राजस्व प्रकरणों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर अपने-अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के कार्यालयों व न्यायालयों का भी निरीक्षण करें। राजस्व प्रकरण तेजी के साथ निराकृत हों, यह सुनिश्चित किया जाए। प्रकरणों में जो निर्णय होते हैं उन पर अमल भी हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। संभागीय आयुक्त ने जिला कलेक्टरों से कहा कि सरकार द्वारा संचालित एयर एम्बूलेंस सेवा का लाभ जरूरतमंद मरीजों को दिलाने के लिये जिला स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए। स्वास्थ्य विभाग भी मरीजों को एयर एम्बूलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग करे। उन्होंने जिला कलेक्टरों से यह भी कहा है कि सर्दी के मौसम को देखते हुए जिले के सभी आश्रम, हॉस्टल व स्कूलों में भी बच्चों को सर्दी से बचाव के सभी प्रबंधन हों, यह सुनिश्चित किया जाए। बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकता अनुसार अलाव की व्यवस्था भी नगर निगम एवं नगर पालिका के माध्यम से कराई जाए।
संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने कलेक्टरों से कहा है कि वे अपने-अपने जिले में दुग्ध संघ की पुरानी समितियों को सक्रिय करें और नई समितियों को बनाने का कार्य भी तेजी के साथ करें, ताकि दुग्ध उत्पादकों को उचित दाम उपलब्ध हो सके। जिला स्तर पर जिला विकास एवं सलाहकार समितियों की नियमित बैठकें भी आयोजित की जाएं। जिले में संचालित सभी गौशालाओं का कलेक्टर एवं राजस्व अधिकारी निरीक्षण करें। गौशालाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा हो तो उसे तत्परता से दूर किया जाए।
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